ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ

ਨੇਹਾ ਸ਼ਰਮਾ, 10 ਨਵੰਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਖਣਿਜ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਢੇ ਗਏ ਖਣਿਜ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਬੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 'ਆਪ' ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲੈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਇੰਝ ਕਰੇਗੀ।

ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੌਜ ਤੋਂ ਐਨਓਸੀ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ 

ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ ਨੋ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਐਨਓਸੀ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਫੌਜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਪੰਜ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਫੌਜੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ 500 ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਥਾਨਕ ਮਿਲਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਐਨਓਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਰੇਤ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੀ ਮਿਲੇਗੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਚ ਰੇਤ ਦੇ ਭਾਅ ਉਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਰੇਤ ਭਾਅ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਆਨੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਏ ਕਾਰਨ ਰੇਤ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੇਤ ਦੇ ਭਾਅ ਉਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਰੇਤੇ ਦੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਕਰਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੀ ਲੁੱਟ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੀਕੇ ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰੇਤੇ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ