ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ 'ਚ 75% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀਤਾ ਰੱਦ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ 75 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟੇਟ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਆਫ ਲੋਕਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਐਕਟ 2020 ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਾਇਰ
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਣਗੇ। ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਨਾਲ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
- ਮੁਕਤਸਰ 'ਚ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ, ਫਿਰ ਖੁਦ ਨਹਿਰ 'ਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਛਾਲ
- ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਚ 140 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘੋਟਾਲਾ; ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰੋਕੀ ਸਬਸਿਡੀ
- ਨੂੰਹ 'ਚ ਮੁੜ ਵਧਿਆ ਤਣਾਅ; ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਪਥਰਾਅ ਕਾਰਨ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਲੋਕ