ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ: 4 ਹਫਤਿਆਂ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਸਮੀਖਿਆ ਬੋਰਡ ਲਵੇਗਾ ਫੈਸਲਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਾਲ 1993 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਸਮੀਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ 4 ਹਫਤਿਆਂ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਟਾਡਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ’ਚ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ, ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 101 ਵਾਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ
ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦਿਆਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 27 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰੀ-ਮੈਚਿਓਰ ਰਿਹਾਈ ਲਈ 14 ਸਾਲ ਬਿਨਾਂ ਛੋਟ ਅਤੇ ਛੋਟ ਦੇ ਨਾਲ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਬਟਾਲਾ ’ਚ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦੇ ਨਾਲੇ ’ਚ ਡੁੱਬੇ ਦੋ ਬੱਚੇ; ਹੋਈ ਮੌਤ, ਸਦਮੇ ’ਚ ਪਰਿਵਾਰ
ਜਦੋਂ ਉਮਰ ਕੈਦ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ 1993 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2011 ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2014 ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭੁੱਲਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਨ ਪਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2015 ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸੂਚੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਨਾਂਅ
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 29 ਸਤੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਰ ਸਮੇਤ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਅੱਠ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਹਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਜ਼ਾ ਸਮੀਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੀ-ਮੈਚਿਓਰ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ ਵਿੱਚ ਪਏ ਤਿੰਨ ਪਾੜਾਂ ’ਚੋਂ 2 ਨੂੰ ਪੂਰਿਆ; ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਜਾਰੀ, ਜਾਣੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ