ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ! ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ, ਕਿਹਾ - ਹਾਈਵੇਅ ਕੋਈ ਪਾਰਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ

ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਾਈਵੇਅ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਈਵੇਅ ਦੀ ਇੱਕ ਲੇਨ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਾਵੇ।

By  Dhalwinder Sandhu August 12th 2024 01:09 PM -- Updated: August 12th 2024 06:59 PM

Shambhu Border Update : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰੀਬ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਾਈਵੇਅ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਆਦਿ ਲਈ ਹਾਈਵੇਅ ਦੀ ਇੱਕ ਲੇਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਟਿਆਲਾ, ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਐਸਪੀ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।



ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਚੋਲੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਮਨਾਉਣ 'ਚ ਸਫਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਲੈਂਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈਵੇਅ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਜੋ ਵਾਹਨ ਸੜਕੀ ਹਨ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਸੁਵਿਧਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ।

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਛੇ ਨਾਂ
  1. ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਨਵਾਬ ਸਿੰਘ
  2. ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਬੀ ਐਸ ਸੰਧੂ
  3. ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ
  4. ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ, ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵੀ.ਸੀ.
  5. ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ
  6. ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਸਰਦਾਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ

ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਧਰਨਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਫਰਵਰੀ 2024 ਤੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਤੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਉਥੋਂ ਆਵਾਜਾਈ ਬੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Doctors Protest : ਕੋਲਕਾਤਾ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਬੇਰਹਿਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫਾ, OPD ਬੰਦ 

Related Post