ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ; ਕਿਹਾ - ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ-ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਿਸ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ, ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਹੋਈ? ਇਸ ’ਤੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚੋਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਏਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਖੁਦ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਜੈਮਰ ਅਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕਦੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ? ਨੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ 'ਤੇ ਜੈਮਰ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ, ਬਾਡੀ ਸਕੈਨਰ ਅਤੇ ਨੈੱਟ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਬਾਹਰੋਂ ਨਾ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣ। ਸਟਾਫ਼ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕਦੋਂ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵੀ ਦੱਸੇ।
Sidhu Moosewala ਕਤਲਕਾਂਡ ‘ਚ Lawrence Bishnoi ਦੇ ਯੂ-ਟ ਵਾਲੀ ਡਿਸਚਾਰਜ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਹਿਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮਹਿਲਾ ਜੱਜ ਨੇ ਸਵੈਇੱਛਤ ਮੌਤ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ, ਕਿਹਾ - 'ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ'