HC On Pharma Company : ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਸਕੇਗਾ ਨਸ਼ਾ ! ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂਚ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਿਸ ’ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਬਿਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ।
HC On Pharma Company : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਜਰੀਏ ਵਿਕ ਰਹੇ ਨਸ਼ੇ ’ਤੇ ਸਖਤੀ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁਣ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਸਖਤ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਿਸ ’ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਬਿਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਰੂਰੀ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਾਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਡਰੱਗ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਹਰ ਦਿਸ਼ਾ ਤੋਂ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਸਬੰਧੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ 'ਤੇ ਐਨਸੀਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਯਮ ਹਨ, ਇਸ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ 'ਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਬਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਐਨਸੀਬੀ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮੈਨਪਾਵਰ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ ਯਾਨੀ ਐਨਸੀਬੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।