ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ: Arrive Safe Society ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ HC ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਆਫ਼ ਮੋਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਆਫ਼ ਮੋਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Arrive Safe Society ਆਫ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾਯਾਫ਼ਤਾ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਅਤੇ 1993 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ (ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ) ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਜੋ ਜਸਟਿਸ ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਹੁਣ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਵੇਗੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਰ-ਜਵਾਬਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਅਰਾਈਵ ਸੇਫ਼ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮਨ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਦੋਂ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਵਿਰੋਧੀ ਭੀੜ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।" ਜਿਸ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮਟੌਰ ਵਿਖੇ ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।