ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ ਬਹਾਦਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੇਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਆਈਪੀਐਸ ਅਤੇ ਤਿੰਨ (ਐਚਪੀਐਸ) ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੇਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 'ਲਾਇਰਜ਼ ਫਾਰ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ' ਨਾਮੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਇਕ ਐਨਜੀਓ ਦੇ ਮੁਖੀ ਆਰ.ਐਸ.ਬੱਸੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰੀ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਮੈਡਲ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਜੀ ਸ਼ਿਬਾਸ ਕਵੀਰਾਜ, ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐਸਪੀ ਜਸ਼ਨਦੀਪ ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਜੀਂਦ ਦੇ ਐਸਪੀ ਸੁਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀਜ਼ ਨਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਬੱਤਰਾ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭਾਰੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ
ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਵਾਰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਬਹਾਦਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੰਭੂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਬਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।