ਹਰਿਆਣਾ: 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਮਿਲਣਗੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ
ਹਰਿਆਣਾ: ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੁੁਣ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਗੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬੰਡਾਰੂ ਦੱਤਾਤ੍ਰੇਯ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹਿੰਦੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਆਉਣ 'ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵੀ ਪੁੱਜੀਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1969 ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।