ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਟ੍ਰੈਪ ਬਿੱਲ ਦਿੱਤਾ ਕਰਾਰ ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ’ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਫਾਈਨਾਂਸ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਐਮ ਪੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਫਾਈਨਾਂਸ ਬਿੱਲ 2024 ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਟ੍ਰੈਪ ਬਿੱਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ’ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਤੇ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ 1970 ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਆਮਦਨ ਪੰਜਾਬ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਕਰਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਾਹਗਾ ਤੇ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਸਰਹੱਦਾਂ ਵਪਾਰ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਫਾਈਨਾਂਸ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦੇਹੋ, ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਿੱਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ’ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਟੈਕਸ 45 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 35 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਲਈ ਐਂਗਲ ਟੈਕਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਕਾਰਪੋਰਟ ਟੈਕਸ 25 ਫੀਸਦੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਛੋਟੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਰ ਜੋ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਰੋਤ ਹਨ ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾੜਾ ਨਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮ ਐਸ ਐਮ ਈਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਟੈਕਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 43 ਬੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵਪਾਰੀ ਐਮ ਐਸ ਐਮ ਈਜ਼ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇ ਸਮਾਨ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਖਰਚ ਲਈ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਇਹ ਮੌਕਾ ਗੁਆ ਬੈਠਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦੁਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੰਗ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਐਮ ਐਸ ਐਮ ਈਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਮਟ ’ਤੇ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਮ ਐਸ ਐਮ ਈਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਮੇਲਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ’ਤੇ ਮਿਲਦੀ 85 ਤੋਂ 90 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਈ ਜਾਵੇ।
ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਤਿਵਾਦ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾੜਿਆਂ ਵਿਚ ਸਮਾਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਲੈਂਡ ਲਾਕ ਹਨ, ਉਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਾਈਕਲ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਵਾਸਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਭੱਤਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਣ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਦਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਦਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ਾ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ 47 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ।