GST on popcorn: ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇਹ ਪੌਪਕੌਰਨ, ਸੁਆਦ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਟੈਕਸ

GST Council: ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜੈਸਲਮੇਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੌਪਕੌਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਰੈਡੀ ਟੂ ਈਟ ਪੌਪਕੌਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੈਰੇਮਲ ਪੌਪਕੌਰਨ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸ

ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਅਤੇ ਮਸਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਪੌਪਕੌਰਨ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਕ ਅਤੇ ਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉੱਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸਨੂੰ ਪੈਕ ਅਤੇ ਲੇਬਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੈਰੇਮਲ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਪੌਪਕਾਰਨ ਨੂੰ 'ਚਾਈਨੀਜ਼ ਕਨਫੈਕਸ਼ਨਰੀ' ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ.

ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੁਲਤਵੀ

ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜੀਓਐਮ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜੀਓਐਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਓਐਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਤਭੇਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਮੇ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੀ ਪੀ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਗੋਆ, ਹਰਿਆਣਾ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਮੇਘਾਲਿਆ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।