GST Council 54th Meeting: ਹੁਣ ਸਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੀਮਾ, GST ਕੌਂਸਲ 'ਚ ਮੁਲਤਵੀ ਫੈਸਲਾ

GST Council 54th Meeting: GST ਕੌਂਸਲ ਦੀ 54ਵੀਂ ਬੈਠਕ 'ਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ (GST) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ 'ਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੀਮਾ ਫਿਲਹਾਲ ਸਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਇਹ 54ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਸ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਜੀਐਸਟੀ ਛੋਟ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਫੈਸਲਾ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ

ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਉੱਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਦਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਫਿਟਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਫਿਟਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਫਿਟਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਮੇ 'ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਰ 'ਚ ਕਟੌਤੀ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ 'ਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ 'ਚ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਵੀ ਸੰਸਦ 'ਚ ਬਜਟ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ 'ਚ ਉਠਾਉਣਗੇ।

ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖਬਰ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ 'ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਰਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਸਿਕ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ। ਟੈਕਸਦਾਤਾ. ਜੇਕਰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਪਾਲਿਸੀ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਸਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੀਐਸਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਰਾਹੀਂ 8,262.94 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰੀਮਾ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਗਠਿਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ (ਜੀਓਐਮ) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਰੀ-ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਵਜੋਂ 1,484.36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਦਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਗਲੇਰੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਫਿਟਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।

₹2000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ GST

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੇਮਚੰਦ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇਰੀ ਚਰਚਾ ਲਈ ਫਿਟਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਟਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।