Group D Salary : ਤਨਖਾਹ ਲਈ ਦਰ-ਦਰ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ , ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਕਰੀਬ 2600 ਡੀ ਗਰੁੱਪ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਤਨਖਾਹ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।

By  Aarti September 3rd 2024 04:27 PM

Group D Salary :  ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲਈ ਭਟਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2024 ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਤਨਖਾਹ ਲਈ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 5 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਪੋਰਟਸ ਕੋਟੇ ਅਤੇ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਕੋਟੇ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਐਸਡੀਐਮ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਕਰੀਬ 2600 ਡੀ ਗਰੁੱਪ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਤਨਖਾਹ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 5 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੋਰਟਸ ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

2600 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 262 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਝੱਜਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ, ਬੇਰੀ, ਬਦਲੀ ਅਤੇ ਝੱਜਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਘਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਪੱਤਰ ਜਨਤਕ, 2007 ਤੋਂ 17 ਤੱਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਗਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ

Related Post