GST ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ 16982 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰੇਗੀ ਸਰਕਾਰ: ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ

By  Ravinder Singh February 18th 2023 08:17 PM -- Updated: February 18th 2023 08:44 PM

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 49ਵੀਂ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੇ 16,982 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ ਯਾਨੀ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਤੋਂ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਲ 16,982 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਰਕਮ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਫੰਡ 'ਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਕੱਟੇਗੀ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ 'ਤੇ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਗਠਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ ਹੈ। ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਪੈਨਸਿਲਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਰਪਨਰਾਂ ਉੱਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੈਨਸਿਲਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਰਪਨਰਾਂ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ 18% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 12% ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਰਲ ਗੁੜ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 18 ਫੀਸਦੀ ਸੀ।

ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਟੈਗਸ, ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਜਾਂ ਡਾਟਾ ਲੌਗਰਸ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ 18% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੀਮਿੰਟ 'ਤੇ ਅਜੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : PSTET 2023 ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਹੋਇਆ ਐਲਾਨ, ਇਸ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ ਟੈਸਟ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਬਾਰੇ ਜੀਓਐਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ ਜਾ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਓਐਮ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਨਰਾਡ ਸੰਗਮਾ ਰਾਜ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹੁਣ ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ ਅਤੇ ਗੁਟਖਾ 'ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਧਾਰਤ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਮਰੱਥਾ ਆਧਾਰਿਤ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਘਟੇਗੀ।

Related Post