ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ 'ਤੇ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਆਪਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਅਣਦੱਸੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਦਾ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਧੂ ਉਧਾਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ 'ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਈ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀ ਵਿਆਪਕ ਤਸਵੀਰ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਢੁਕਵੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ।"
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਉਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਕੈਲੀਬਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਸਥਾਈ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ।
ਰਾਜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਦੂਜੇ ਪੱਤਰ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੁਰਲੱਭ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲ ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਧਾਰ ਲਿਆ ਪੈਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਪਲੱਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ 2022-23 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 23,835 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 33,886 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਧਾਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਤੋਂ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੂ ਉਧਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ"
ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (CAG) ਤੋਂ ਵੀ ਫੀਡਬੈਕ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਨਿਗਰਾਨ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਕੈਗ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਅੰਤਰ ਹੈ।