ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ MEP 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰੇ : ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ਚੰਗਾ ਝਾੜ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਐਮਈਪੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।

By  KRISHAN KUMAR SHARMA August 18th 2024 05:29 PM

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਰਾਮਦ ਕੀਮਤ (MEP) 950 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 750 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ।

ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ਚੰਗਾ ਝਾੜ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਐਮਈਪੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੀ ਹੈ।

ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਯ ਸਾਲ ਬਾਸਮਤੀ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਬਰਾਮਦ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੋਦਾਮ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਐਮਈਪੀ ’ਤੇ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਥ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 750 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਦੀ ਦਰ ’ਤੇ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਸਮਤੀ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਸਮਤੀ ’ਤੇ ਐਮਈਪੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਨਾਲ ਬਰਾਮਦਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸਦਾ ਲਾਭ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਉੱਤਰੀ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਅਤੇ ਅੰਸ਼ਕ ਉਬਲੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ ਲਗਾਈ 20 ਫੀਸਦੀ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੁਦਰਾ ਗੁਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਖੜੋਤ ਆਉਣ ਕਾਰਣ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਵਿਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਾਸਮਤੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲ ਦੋਵਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

Related Post