Anti Paper Leak Law: ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ, 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ

Anti Paper Leak Law: ਨੀਟ ਅਤੇ ਯੂਜੀਸੀ ਨੇਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨਜ਼ (ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ ਫੇਅਰ ਮੀਨਜ਼) ਐਕਟ 2024 ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਅਤੇ ਆਮ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।

ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਸੰਸਦ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ 21 ਜੂਨ 2024 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਬਲਿਕ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ 'ਚ ਧੋਖਾਧੜੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 5 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਕੋਈ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ, ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨਾ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਸੰਗਠਿਤ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੌਰਾਨ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੰਚਾਲਨ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Weather Update: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਛਾਏ ਬੱਦਲ, ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤਾਜ਼ਾ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ