ਸਸਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਆਟਾ? ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਸਖਤ ਕਦਮ

Government Cuts Wheat Stock Limits : ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ, ਵੱਡੀ ਰਿਟੇਲ ਚੇਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰਾਂ ਲਈ ਕਣਕ ਦੀ ਸਟਾਕ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਨ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਣਕ 'ਤੇ ਇਹ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਸਟਾਕ ਸੀਮਾ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸਟਾਕ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ 31 ਮਾਰਚ, 2025 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾ 2,000 ਟਨ ਤੱਕ ਸਟਾਕ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ

ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 2,000 ਟਨ ਤੱਕ ਸਟਾਕ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੀਮਾ 3,000 ਟਨ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਰਿਟੇਲ ਚੇਨ ਵਿਕਰੇਤਾ "ਆਪਣੇ ਹਰੇਕ ਵਿਕਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ 10 ਟਨ ਤੱਕ ਕਣਕ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪੂਆਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਵਿਕਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਣਕ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।" ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕਣਕ ਦਾ ਸਟਾਕ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ

ਪ੍ਰੋਸੈਸਰਾਂ ਲਈ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਸਮਰੱਥਾ (MIC) ਦੇ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ 70 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਸਟਾਕ ਸੀਮਾ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਭਾਵ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ 10 ਟਨ ਤੱਕ ਕਣਕ ਦਾ ਸਟਾਕ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਟਾਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੋਰਟਲ "https://evegoils.nic.in/eosp/login" 'ਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ

ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟਾਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਆਨ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਟਾਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਨੇੜਿਓਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ 'ਕਣਕ ਦੀ ਕੋਈ ਨਕਲੀ ਕਮੀ' ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ।