Farmer Meeting with Government : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੱਦਾ, 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ
SKM Meeting : ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸੱਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 26 ਸਥਿਤ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਿਖੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Farmer Meeting with Government : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸੱਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 26 ਸਥਿਤ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਿਖੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ। 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ 6ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਆਏ ਸਨ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਸੀ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਸੱਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੇ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ (ਗ਼ੈਰ ਸਿਆਸੀ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜਦੂਰ ਆਗੂ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਪੌਜ਼ੀਟਿਵ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ 398 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ? (Farmers Demands)
- ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ MSP ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ
- ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਹੋਵੇ
- DAP ਖਾਦ ਦੀ ਕਮੀ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ
- ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ
- ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਐਕਟ 2013 ਮੁੜ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ
- ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ
- ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ
- ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ
- ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ
- ਮਨਰੇਗਾ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ 700 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ
- ਨਕਲੀ ਬੀਜ ਤੇ ਖਾਦ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਬਣੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ
- ਮਿਰਚ, ਹਲਦੀ, ਮਸਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਵੇ
- ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 5ਵੀਂ ਸੂਚੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੁੱਟ ਬੰਦ