ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਜੁਮਲਾ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਮਾਲਕਾਨ ਜਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਡਾਕਾ - ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ
ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਂਗਾ, (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 27 ਨਵੰਬਰ): ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ 'ਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਦੀ ਅਗਵਾਹੀ ਹੇਠ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰੀ ਮੋਰਚੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੰਗੇ ਧੜ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਹਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਮਹਾਤੜ ਗਰੀਬੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿੰਨਾ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਪਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ, ਬੇਰੁਗਾਰੀ, ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਟ੍ਰੈਕ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰੋਡ ਮੈਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗੈਰਤਾਰਕਿਕ ਗੱਲ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਬਾਲਾ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਜਿਵੇਂ, ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਜੁਮਲਾ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਜਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਮੀਨਾਂ ਐਲਾਨਣ ਵਾਲਾ ਕਨੂੰਨ ਵਾਪਿਸ ਕਰਵਾਉਣ, ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਗਰੰਟੀ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ, ਡਾ.ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਟ ਅਨੁਸਾਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਲੈਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਮਾਈਕਰੋ-ਫਾਇਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਲੁੱਟ ਰੋਕਣ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਵੱਲੋਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਤ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਪਾਉਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣਾ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ,ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਪੋਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ (ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ), ਕੇਰਲਾ ਪੈਟਰਨ 'ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਗਰੰਟੀ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ, ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਹੇਠ ਸਾਲ ਦੇ 365 ਦਿਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ, ਮਨਰੇਗਾ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਸੰਪੂਰਨ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ, ਤਾਰ ਪਾਰਲੀਆ ਜ਼ਮੀਨਾ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਰੇਤ ਬਜਰੀ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਭਾਅ, ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮਰੇ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਣਕਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ,ਦੁੱਧ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਤੇ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਸਭ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖੁਦ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।