ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਕਾ PM ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾਈ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ Z+ ਸੁਰੱਖਿਆ

Gursharan Kaur Security : ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਕਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।

By  KRISHAN KUMAR SHARMA April 5th 2025 09:48 AM -- Updated: April 5th 2025 09:59 AM
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਕਾ PM ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾਈ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ Z+ ਸੁਰੱਖਿਆ

Former PM Manmohan Singhs wife Security reduced : ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਨੂੰ ਜ਼ੈੱਡ ਪਲੱਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੈੱਡ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਦਾ ਜ਼ੈੱਡ ਪਲੱਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਸਪੀਜੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ, ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਐਸਪੀਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਕਮਾਂਡੋ ਸਨ।

ਇਕ ਸੂਤਰ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਕਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਹੁਣ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਕੋਲ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਦੀ ਜ਼ੈੱਡ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਛੇ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਦੋ (ਅੱਠ) ਹਨ। ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ੈੱਡ ਪਲੱਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ 10 ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਦੋ (ਪਲੱਸ ਅੱਠ) ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੁਰੱਖਿਆ ?

ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ, ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੇ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰ ਹਨ: X, Y, Y ਪਲੱਸ, Z, Z ਪਲੱਸ, ਅਤੇ SPG (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੂਹ)। ਐਸਪੀਜੀ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਹੈ। ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ।

Related Post