Arvind Kejriwal: ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਭੇਜਿਆ
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਹਿਰਾਸਤੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
Excise policy case Arvind Kejriwal: ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਊਂਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਹਿਰਾਸਤੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 12 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਉਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਲਈ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਡੀ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Himachal 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ, ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ, ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ