ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇਕ ਇੰਚ ਥਾਂ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ: ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਇਸਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਨੂੰ ਖੋਰ੍ਹਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਇਕ ਥਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਬਦਲਵੇਂ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇਕ ਇੰਚ ਥਾਂ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ।
ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਗਾਬੜੀਆ ਤੇ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਫਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 10 ਏਕੜ ਥਾਂ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰੇਗਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮਹੇਸ਼ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਰਾਇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰੇਗੀ।
ਪ੍ਰੋ. ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸੰਕਲਪ ਸਾਰੇ ਹਮਖਿਆਲੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿੱਢੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਮਾਤ ਪਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸ਼ਾਂਤੀਪੁਰਨ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਛੇੜਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਲਪ ਵਿਚਾਰਨ ਸਮੇਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰੇਗਾ।
ਪ੍ਰੋ. ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਘਾਰ ਆਉਣ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ, ਹੱਤਿਆਰਿਆਂ ਤੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਮਾਲਕਾਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹਣ ਦੀ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟੇਅ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰੋ. ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾੜੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਮਾਮਲਾ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਜ ਭਲਾਹੀ ਸਕੀਮਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਈ ਹੈ।