Mukesh Ambani vs Elon Musk : ਅੰਬਾਨੀ ਤੇ ਐਲਨ ਮਸਕ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਇਆ ਟਕਰਾਅ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ
ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈੱਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਨੀਲ ਭਾਰਤੀ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਸਪੈਕਟਰਮ ਨਿਲਾਮੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਬਪਤੀ ਐਲਨ ਮਸਕ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
Mukesh Ambani vs Elon Musk : ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਬਪਤੀ ਐਲਨ ਮਸਕ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਲਨ ਮਸਕ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਜੋਤੀਰਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਧੀਆ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈੱਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਨੀਲ ਭਾਰਤੀ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਸਪੈਕਟਰਮ ਨਿਲਾਮੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਬਪਤੀ ਐਲਨ ਮਸਕ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਸਕ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਐਲਨ ਮਸਕ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਜਯੋਤੀਰਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਧੀਆ ਨੇ ਐਲਨ ਮਸਕ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਬਰਾਡਬੈਂਡ ਲਈ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦੀ ਵੰਡ ਕਿਸੇ ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਸਪੈਕਟਰਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਮਸਕ ਨੇ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ
ਐਲਨ ਮਸਕ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵੰਡ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਕੂਪਨ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਗਲੋਬਲ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈੱਲ ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਸਕ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵੀ ਆਈ. ਟੀ. ਯੂ.ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ
ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਖੇਤਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈੱਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਂਗ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸਪੈਕਟਰਮ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਲਈ ਸਪੈਕਟਰਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਟ੍ਰੇਂਡ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : India-Canada Tension : ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਕੂਟਨੀਤਕ ਮਤਭੇਦਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ