Panchayat Elections 2024 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ, ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਚੋਣਾਂ !
ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਦਿਖੀ ਹੈ।
Panchayat Elections 2024 : ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ।
ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਪੈਣਗੀਆਂ ਵੋਟਾਂ
ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਦਿਖੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਹੋਇਆ ਨਿਪਟਾਰਾ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਮਗਰੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਰ ਦੇ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਖਿਲ ਦੋ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿੰਨ ਹਫਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਾਂ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਨ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਚਾਇਤਾਂ
ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 13241 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ। ਜਦਕਿ 153 ਬਲਾਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 31 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 1405 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 1022 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ।
ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ ਕਾਰਜਕਾਲ
ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ।
ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11 ਅਗਸਤ 2023 ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਹੁਤੇ ਸਰਪੰਚ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਈਆਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Amritsar News : ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੰਗਾਮਾ, ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਾੜੀ ਵਰਦੀ