Explainer: ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਇੰਝ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਤ ਜਾਂ ਹਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਇੱਥੇ ਜਾਣੋ
ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ: ਸਾਲ 2024 ਦੀਆਂ ਅਗਾਮੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ 'ਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕੋ ਸੀਟ 'ਤੇ ਦੋ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਕੌਣ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ? ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਐਲਾਨੇਗਾ? ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਨਿਯਮ।
ਦਰਅਸਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਜੇਹੀ ਸਥਿੱਤੀ ਨਾਲ ਨਿਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਦੋ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੌਰਾਨ ਬਰਾਬਰ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇੱਕ ਸੀਟ ਤੋਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲਾਟਰੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਵੋਟ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਜੇਤੂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਾਟਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਉਹ ਸੀਟ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ
ਲਾਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਏਜੰਟ ਦੁਆਰਾ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਗਿਣਤੀ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ?
ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 324 ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਸਦ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ, ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖਾਸ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ; ਕਿਹਾ - ਹੁੰਮ ਹੁੰਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੋ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ