Delhi Pollution : ਦਿੱਲੀ-NCR 'ਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਤੇ SC ਨੇ CAQM ਪਾਈ ਝਾੜ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

Delhi Air Pollution : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਡੂੰਘੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ CAQM ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਮਾਮੂਲੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਕਿਉਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ CAQM ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ- ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ

ਇਸ 'ਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਖ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਜ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, "ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ ਵਿਚ 3-4 ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਟੀਚੇ ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਇਸ ਸਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ 129 ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।"

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ 129 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਆਸੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ।"

ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਕਿਉਂ ਦੇਵੇ?

ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਲੈਣ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।" ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਕਿਉਂ ਦੇਵੇ? ਇਸ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।"

ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਬਦਲਵੇਂ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਅਨੁਪਾਲਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।