Kejriwal ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ; ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਖਾਰਿਜ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ’ਤੇ ਲੱਗਿਆ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ।
Arvind Kejriwal Petition Reject: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸੰਮਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਖਾਰਿਜ : ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੰਬਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਸਧਾਰਨ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਇਕ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪਾਅ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦੰਡਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਡੀ ਨੇ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ 'ਚ ਬੰਦ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ: ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ
