Delhi Excise Policy Case: ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ

Delhi Excise Policy Case: ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘਪਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪਤਨੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਰੌਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ।

ਈਡੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਈਡੀ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਏਐਸਜੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਆਪ' ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਈਡੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਏਐਸਜੀ ਐਸਵੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਰੌਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 7 ਨਵੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਟਲ ਗ੍ਰੈਂਡ ਹਯਾਤ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰੇ ਸਨ। 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਚੈਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਚਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਹੋਟਲ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕੀਤੇ ਅਦਾ

ਏਐਸਜੀ ਐਸਵੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਨਪ੍ਰੀਤ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ 'ਆਂਗੜੀਆਂ' ਤੋਂ 45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਏ ਸਨ। ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਏਐਸਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਚਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਹੋਟਲ ਦਾ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰੌਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 3 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ 

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਈ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 1 ਜੂਨ ਤੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਇਹ ਵਾ ਪੜ੍ਹੋ: 2364 ETT Recruitment: 2364 ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ 'ਤੇ ਲਟਕੀ ਤਲਵਾਰ, HC ਨੇ ਨਤੀਜੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ