Delhi CAG Report: ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਤੇ CAG ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼, ਕੀ ਹੈ ਦਾਅਵਾ?

CAG Report: ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (CAG) ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਖਾਮੀਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 2,026.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਲਗਭਗ 14% ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। 1 ਜੁਲਾਈ 2017 ਤੋਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਨੁੱਖੀ ਖਪਤ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਉਤਪਾਦ ਸੀ ਜਿਸ 'ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਲਾਗੂ ਰਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਾਲੀਆ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ਰਾਬ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਸਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਗਾਹਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ

ਸ਼ਰਾਬ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਧਿਰਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸ਼ਰਾਬ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਗੋਦਾਮਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਹੋਟਲਾਂ, ਕਲੱਬਾਂ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਤੋਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ, ਪਰਮਿਟ ਫੀਸ, ਆਯਾਤ/ਨਿਰਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਆਦਿ ਤੋਂ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ

ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨਿਯਮ, 2010 ਦੇ ਨਿਯਮ 35 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕੋ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ (ਥੋਕ, ਪ੍ਰਚੂਨ, ਹੋਟਲ-ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ) ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ, ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਟੈਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ।

ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਮਤ

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ ਛੱਡਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਹੋਈ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕੋ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੀ। ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰਹਿ ਗਈ।

ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸੀ

ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰੇਕ ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਮਿਆਰ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ। 51% ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੀ ਸੀ ਜਾਂ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਤਾ ਬੋਰਡ ਫਾਰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਐਂਡ ਕੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਸਨ।

ਆਬਕਾਰੀ ਖੁਫੀਆ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹੀ। ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿੱਚੋਂ 65% ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਸੀ, ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਪਲਾਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਡਾਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਰਗੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ

ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 2021-22 ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਖਾਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਥੋਕ ਵਪਾਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ₹2,002 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।

ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ

ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਕਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ₹890 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ੋਨਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ₹941 ਕਰੋੜ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ 144 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ।

ਕੈਗ ਨੇ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ

ਕੈਗ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਮਿਲਾਵਟੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ 'ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।