Credit Card: ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਬਿੱਲ ਭੁਗਤਾਨ 'ਚ ਦੇਰੀ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ

Credit Card Bill Payment: ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਬੁਰੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੇਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਬਿੱਲ ਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇ 36-50 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਲੇਟ ਪੇਮੈਂਟ ਫੀਸ ਬਾਰੇ 2008 ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਡਿਸਪਿਊਟ ਰਿਡਰੈਸਲ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਨਸੀਡੀਆਰਸੀ) ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਲੇਟ ਪੇਮੈਂਟ ਫੀਸ ਵਜੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 30 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕ ਹੁਣ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਲੇਟ ਪੇਮੈਂਟ ਫੀਸ 'ਤੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਜ ਯਾਨੀ 36-50 ਫੀਸਦੀ ਵਸੂਲ ਸਕਣਗੇ।

ਕੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ

NCDRC ਨੇ 2008 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਤੋਂ 36 ਤੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਵਪਾਰਕ ਅਭਿਆਸ ਦੱਸਦਿਆਂ ਲੇਟ ਪੇਮੈਂਟ ਫੀਸ ਦੀ ਵਿਆਜ ਸੀਮਾ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ NCDRC ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਕਿਹੜੇ ਗਾਹਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ?

ਇਹ ਖਬਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਝਟਕਾ ਹੈ ਜੋ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਬੈਂਕ ਅਜਿਹੇ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਲੇਟ ਬਿੱਲ ਫੀਸ ਵਜੋਂ 36-50 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਪਿੱਛੇ 16 ਸਾਲ ਦਾ ਲੰਬਾ ਮਾਮਲਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। NCDRC ਨੇ 7 ਜੁਲਾਈ 2008 ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੈਅ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਚਐਸਬੀਸੀ, ਸਿਟੀ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਚਾਰਜ ਬੈਂਕ ਵਰਗੇ ਕਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।