Delhi Liquor Scam: ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ

CM Arvind Kejriwal granted interim bail : ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਈਡੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਧਾਰਾ 19 ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 19 ਅਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 45 ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਸੈਕਸ਼ਨ 19 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰਾਏ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਧਾਰਾ 45 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਇਹ ਦੇਖੇਗਾ ਕਿ ਪੀਐਮਐਲਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਮਾਮਲਾ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 90 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਕਰੇਗੀ।

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਈਡੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 17 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ।

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਈਡੀ ਦਫਤਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਡੀ ਕੋਲ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ।

ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 'ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹਨ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਈਡੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੱਤਵੀਂ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਪੈਸਾ 2022 ਵਿੱਚ ਗੋਆ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਰਗਨਾ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਹੈ।

ਈਡੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਆ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 'ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਨੋਦ ਚੌਹਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਵਟਸਐਪ ਚੈਟ ਦਾ ਵੀ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਸੀਡਜ਼ ਆਫ਼ ਕ੍ਰਾਈਮ (ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਮਾਈ) ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ 

ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ 'ਚ ਬੰਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਕਲਪ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ? ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ?

21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਈਡੀ ਨੇ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 9 ਵਾਰ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਈਡੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਇਸਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਸੀਐੱਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।