ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ CM ਕੇਜਰੀਵਾਲ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਲੱਗਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ

Decision on Kejriwal Bail: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰੋਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰੋਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਤੱਕ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੇਲ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਲਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਬਿਆਨ

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੀਐਮਐਲਏ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 45 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਈਡੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਈਡੀ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 70 ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਈਡੀ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਚੁਣੌਤੀ 

ਈਡੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਰੌਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰੌਸ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਈਡੀ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੀ. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰੋਕ ਰਹੇਗੀ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ 

ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 2/3 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹੁਕਮ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰੋਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ।

ਈਡੀ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ 

ਈਡੀ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਇਰ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਈਡੀ ਨੇ ਹਵਾਲਾ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਗੋਆ ਦੇ 'ਆਪ' ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ 13 ਬਿਆਨ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ

ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਈਡੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਕੋਲ ਗੋਆ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਕੋਲ ਸੀਐਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਵੀ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਲਾਲੀਪਾਪ ਦੇ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਗਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਲਏ ਗਏ। ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 45 ਅਨੁਸਾਰ ਈਡੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ

ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਈਡੀ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 9 ਵਾਰ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਈਡੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਈਡੀ ਨੇ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। 10 ਦਿਨ ਈਡੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ, ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਭੱਜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Stock Market : ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ ਨੇ ਤੋੜੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ, ਸੈਂਸੈਕਸ 78,000 ਅੰਕਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ