ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੀਆਂ 'ਤੇ ਨਵਾਂ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ AAP! ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ

Chandigarh News : ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਿਗਮ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ 'ਆਪ' ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗਠਜੋੜ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਸੌਰਵ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ''ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਹੈ।?''

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਗਠਜੋੜ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਨਿਗਮ ਸਦਨ ਦੀ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸੈੱਸ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਖਰੜੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਸਰਚਾਰਜ 10 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 16 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਇਸ ਖਰੜੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨੀ 15-16 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 22-23 ਕਰੋੜ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।

ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ

ਸੋਰਵ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਭਾਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਉਧਰ, ਖਰੜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਵੀ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੋਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਕੀ ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਗੋਪੀ ਕੌਂਸਲਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ। 

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਮੇਅਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦੇ ਕੇ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਅਰ ਸਣੇ ਸਮੁੱਚਾ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਤਲਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।