ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੱਦਿਆ 5 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ, ਆਖ਼ਰ ਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ? ਉਲਝਣ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ 18 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ 5 ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਫਵਾਹ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਾਰਥਕ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ?
ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੋਂ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਟੋ 'ਚ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਕੰਪਲੈਕਸ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਿਤਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਇਕੱਠੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਇਆ।
ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 85 ਤਹਿਤ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਕੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੰਸਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬੈਠਕਾਂ ਬੁਲਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। 18 ਤੋਂ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀਆਂ 5 ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ 17ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ 13ਵਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ 261ਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੀ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਹੰਗਾਮੇ ਕਾਰਨ ਬਚੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ?
ਕੁਝ ਕੌਮੀ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ 10 ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੰਗਾਮੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਿੱਲ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
'ਹੰਗਾਮੇ ਕਾਰਨ ਸੰਸਦ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਇਆ'
ਸੰਸਦ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 20 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 11 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਾਫੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਦ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮਣੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੰਗਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕਈ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ।
ਮਣੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ 'ਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚਰਚਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਹੰਗਾਮੇ ਕਾਰਨ ਸੰਸਦ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਇਆ।