Cell For Transgender: ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਸੈੱਲ ਨਹੀਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
Cell For Transgender: ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਟਰਾਂਸਜੇਡਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖ ਤੋਂ ਬੈਰਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਖਾਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਬੈਰਕ ਅਤੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਲਾਕਅਪ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਪਖਾਨੇ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। .
ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 2020 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 10 ਜਨਵਰੀ, 2022 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਡੀਜੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀਆਂ ਬੈਰਕਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਥਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਚੌਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਲਾਕਅਪ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸ਼ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਕੈਦੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ 12 ਕੈਦੀਆਂ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਰਟੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਬੈਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਣੇ ਜਾਂ ਚੌਕੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ 'ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਪਖਾਨੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।