Canada Express Entry System : ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਹੁਣ ਪੀਆਰ ਲੈਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਬੇਹੱਦ ਔਖਾ
ਵਿਆਪਕ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜੋ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
Canada Express Entry System : ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਆਪਕ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਅੰਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਸਾਲ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
ਵਿਆਪਕ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜੋ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 'ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੋ ਨਵੇਂ ਹਨ।'
ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ (PR) ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਫਿਊਜੀਜ਼ ਐਂਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੈਨੇਡਾ (IRCC) ਲਈ ਪੀਆਰ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਸਥਾਈ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਫਰਜ਼ੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕੇ।'
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਲਿਆਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ।'
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Canadian colleges under ED : ਨਾਜ਼ਾਇਜ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜਣ ’ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਾਲਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ? ED ਦੀ 250 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਾਲਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ