ਦਿੱਲੀ: ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2023 'ਤੇ ਐਸਕੇਐਮ ਨੇ ਸਦਮੇ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਸਕੇਐਮ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2023 ਹੇਠਲੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਜਟ ਹੈ:-
1) ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਵੰਡ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦੇ 3.84% (BE 2022) ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 3.20% (BE 2023) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
2) ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵੀ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦੇ 5.81% (RE 2022) ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5.29% (BE 2023) ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2023 ਦੀਆਂ ਕਮੀਆ
1) ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2023 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2016 (ਐਲਾਨ ਦਾ ਸਾਲ) ਵਿੱਚ ਇਹ 8000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸੀ ਅਤੇ 2022 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 21,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਹਕੀਕਤ ਬਣ ਸਕੇ। 3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ 10,200 ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਇਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 12,400 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ 13,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 4,400 ਰੁਪਏ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਟੀਚੇ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
2) ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2023 ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਤਰਕਹੀਣ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਜਟ ਨੇ ਅੰਜੀਰ ਦੇ ਪੱਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਮੂਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੰਨਦਾਤਾ ਆਯ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਅਭਿਆਨ (ਆਸ਼ਾ) ਵਰਗੀਆਂ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। 2022 ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟਾ ਕੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 150 ਮਿਲੀਅਨ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੀਮਤ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮ (ਪੀਐਸਐਸ) ਅਤੇ ਐਮਆਈਐਸ (ਮਾਰਕੀਟ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਸਕੀਮ) ਨੂੰ 2022 ਵਿੱਚ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਲਪਨਾਯੋਗ ਹੈ! ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਸ਼ਾ, ਪੀਐਸਐਸ ਅਤੇ ਐਮਆਈਐਸ ਨੂੰ ਦਫਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਐਮਐਸਪੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਫਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
3) ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2023 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੀ। 2022 ਵਿੱਚ, ਅਲਾਟਮੈਂਟ 15,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਇਸਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 13,625 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ?
4) ਸਰਕਾਰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ (MNREGS) ਲਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਹੈਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਮਦਨ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। 2022 ਵਿੱਚ, ਬਜਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ 73,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਪਰ ਪੇਂਡੂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਬੇਚੈਨ ਮੰਗ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸਰਕਾਰ। 90,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਾਟਕੀ ਕਟੌਤੀ ਹੈ।
5) ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਲਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ 2022 ਵਿੱਚ 68,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੋਰਟਲ ਨੇ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।