ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, SIT ਅੱਗੇ 8 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਪੇਸ਼
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨਅਰ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ੋਕ ਅਗਰਵਾਲ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੂੰ SIT ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੰਮਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਭੇਜੇ ਸੰਮਨਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ 8 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਐਸਆਈਟੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨਅਰ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ੋਕ ਅਗਰਵਾਲ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੂੰ SIT ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੰਮਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਐਸਆਈਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ 25 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ 8 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਐਸਆਈਟੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 20 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ।