PMAY-G: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਪੇਂਡੂ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
PMAY-G: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਪੇਂਡੂ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 100 ਫੀਸਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਰਵੇਖਣ 'ਆਵਾਸ-ਪਲੱਸ 2024' ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮਕਾਨਾਂ ਲਈ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੂਚੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ 'ਚ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 'ਸਵੈ ਸਰਵੇਖਣ' ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ-ਗ੍ਰਾਮੀਣ (PMAY-G) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋ ਕਰੋੜ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕੀ ਹੈ?
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, PMAY-G ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 74 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਜਾਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ।
ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ 'ਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਖਾਸ?
ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ, 'ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ' ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 'ਆਵਾਸ ਪਲੱਸ ਐਪ' ਰਾਹੀਂ ਨਵੇਂ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ-ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਕੀ ਹੈ?
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਹਾਊਸਿੰਗ-ਪਲੱਸ 2024 ਸਰਵੇਖਣ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮਕਾਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2016 ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, PMAY-G ਦੇ ਤਹਿਤ 2.67 ਕਰੋੜ ਘਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 77 ਲੱਖ ਬਕਾਇਆ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। PMAY-G ਨੂੰ 2016 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 2.95 ਕਰੋੜ ਪੱਕੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸੀ।