"ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ" ਦਾ ਰਾਜ਼ - ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੰਡ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸਹਿਮਤੀ

India-Pakistan Partition: ਲਾਰਡ ਲੂਈ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਨੇ 24 ਮਾਰਚ 1947 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਇਸਰਾਏ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੰਭਾਲ ਲਈ। 3 ਜੂਨ 1947 ਨੂੰ ਵੰਡ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਸਤ 1947 ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦੰਗੇ ਅਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਪਲਾਇਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 

ਫੌਜ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਲੰਡਨ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਹੋਰ ਭੜਕਣ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਫੈਸਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। 

ਮਈ 1947 ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ਼ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਵਾਇਸਰਾਏ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ, “ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕੈਬਨਿਟ ਫਿਰਕੂ ਝੜਪ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗੀ? ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਬੰਬ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਗਨ ਤੋਂ ਵੀ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਫਿਰਕੂ ਝੜਪ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨੀਤੀ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਿਫੈਂਸ ਮੈਂਬਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ 'ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ', ਉਸਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ‘ਹਾਂ’'ਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ।”

"ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ" ਵੰਡ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਵਾਧਾ ਸੀ, ਜੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਵੜਨ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਗਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲ ਦੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵੱਲ ਭੱਜ ਕੇ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। 

ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਲੜੀ ਮਈ ਅਤੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ, 1947 ਦੀ ਬਸੰਤ ਦੌਰਾਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਿਰਕੂ ਤਣਾਅ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡੀ ਗਈ, ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਲੀਗ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਵਾਂ ਦੇ "ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ" ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਹਿਰੂ, ਜਿਨਾਹ ਅਤੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ 3 ਜੂਨ 1947 ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ: ਵੰਡ ਲਈ ਰਸਮੀ ਸਿਆਸੀ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇਜ਼ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ। ਨਵੀਂ ਤਰੀਕ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਮਿਥੀ ਗਾਈ।

ਜਦੋਂ 'ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸਮੱਸਿਆ' ਬਣੀ ਨਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗਲ ਦੀ ਹੱਡੀ 
ਬੁੱਧਵਾਰ 25 ਜੂਨ 1947 ਨੂੰ ਵਾਇਸਰਾਏ ਨੇ "ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸਮੱਸਿਆ" ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਭਾਰਤੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, "ਕਿ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੇ ਹੁਣ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ 70,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ।”

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਕਿ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ "ਉਚਿਤ ਸਟਾਫ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ" ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ "ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਾਂ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ" ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ 1947 ਤੱਕ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇਸ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।

ਪਲਾਇਨ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ?
ਜੂਨ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਫੋਕਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸਥਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਗਿਆ ਜਿੱਥੋਂ ਦੋ ਨਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਭਾਰਤ' ਅਤੇ 'ਪਾਕਿਸਤਾਨ' ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਸਰਹੱਦੀ ਵੰਡ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਸਪੱਸ਼ਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ। ਨਾ ਤਾਂ ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਨੇ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਲਾਇਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ.ਪੀ. ਮੈਨਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਨੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਲਾਇਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ।

ਪੰਜਾਬ ਵੰਡ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਜੇਨਕਿੰਸ ਦੁਆਰਾ 16 ਜੂਨ 1947 ਨੂੰ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 26 ਜੂਨ 1947 ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਕਾਉਂਸਿਲ ਦਾ ਮੁੜ-ਨਾਮਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਜੋ ਅਗਸਤ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾਣ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਦੀ ਵੰਡ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਸਮਾਂ ਸੀਮਤ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸਤੰਬਰ 1947 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸਤਿਕਾਰਤ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਈ।

ਜੋ ਕਦੇ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਸਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵੰਡ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਰਤਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਡਹਾਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ 'ਪੰਜਾਬ ਸੀਮਾ ਕਮਿਸ਼ਨ' ਸੀ। 8 ਜੁਲਾਈ 1947 ਨੂੰ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵਕੀਲ ਸਰ ਸਿਰਿਲ ਰੈਡਕਲਿਫ ਭਾਰਤ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਵਾਇਸਰਾਏ ਦੇ ਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਸਦਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣਾ ਸੀ, ਜੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ 'ਭਾਰਤ' ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰ 'ਪਾਕਿਸਤਾਨ' ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ। 

ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇਖਣ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਾਪੇਖਿਕ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 30 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰਵਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦ ਸਨ।

ਇਹ ਲੇਖ ਜੈਨੀਫਰ ਲੀਨਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭਾਂਗੀ ਭਦਾਦਾ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਾਦਿਤ ‘ਦਿ 1947 ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਆਫ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਆ’ ਦੇ ਇੱਕ ਅੰਸ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਉਸਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤਰਜਮਾ ਹੈ।

ਇਹ ਲੇਖ ਜੈਨੀਫਰ ਲੀਨਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭਾਂਗੀ ਭਦਾਦਾ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਾਦਿਤ ‘ਦਿ 1947 ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਆਫ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਆ’ ਦੇ ਇੱਕ ਅੰਸ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਉਸਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤਰਜਮਾ ਹੈ।