Punjab and Haryana Bar Council ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਾਸ ਮਲਿਕ ਦਾ ਵਕਾਲਤ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਅੱਤਲ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ

Punjab and Haryana Bar Council:  ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਾਸ ਮਲਿਕ ਦਾ ਵਕਾਲਤ ਦਾ ਲਾਈਸੈਂਸ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਮਲਿਕ ਨੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਮਾਣ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। 

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਮਲਿਕ 'ਤੇ ਬਾਰ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਡੀਵੀਆਰ ਗਾਇਬ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜਾਮ ਹੈ। ਮਲਿਕ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਾਰਨ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਾਸ ਮਲਿਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕੀਲ 'ਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਰਜ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਾ ਸਬੂਤ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਫੁਟੇਜ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਾਇਬ ਕਰਨ ਦਾ ਮਲਿਕ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਰ ਹੈੱਡ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਮਲਿਕ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਮਲਿਕ ਖਿਲਾਫ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸਬੂਤ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਮਲਿਕ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਸਕੇ। 

ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਲਿਕ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਮਲਿਕ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਨਾ ਪਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Kisan Andolan: ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ, ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ