Bank Account Nominee: ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਜਲਦੀ ਹੀ ਖਾਤੇ 'ਚ 4 Nominee ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਸਕਣਗੇ, ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 'ਚ ਵਿਵਸਥਾ

Bank Account Nominee: ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ Nominee  ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਸਾਰੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 9 ਅਗਸਤ, 2024 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2024 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ 4 ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ

ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 1949 ਦੀ ਧਾਰਾ 45ZA ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਖਾਤਾਧਾਰਕ 4 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਨੂੰ ਉਸ ਜਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2024 ਰਾਹੀਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਾਵਾਰਿਸ ਜਮਾਂ ਹਨ। ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 78,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲਾਵਾਰਿਸ ਜਮਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਸਹੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।

ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਬਿੱਲ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2024, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1934, ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1949, ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1955, ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਐਕਵੀਜ਼ਨ ਐਂਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ਼ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ) ਐਕਟ 1970 ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ) ਐਕਟ 1980 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ 2 ਅਗਸਤ 2024 ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।