Bangladesh 'ਚ ਹੰਗਾਮੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵੱਡੀ ਹਲਚਲ; ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਛੱਡਿਆ 'ਦੇਸ਼', ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਸੁਲਗੀ ਸੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਅੱਗ

Bangladesh Violence Update : ਹਿੰਸਕ ਝੜਪਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਢਾਕਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਭਾਸ਼ਣ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। 

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੋਈ ਭਿਆਨਕ ਝੜਪ 'ਚ 98 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਵਕਾਰ-ਉਜ਼-ਜ਼ਮਾਨ ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 300 ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਕੀਤੇ ਜਾਰੀ 

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ, ਆਪਣੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਢਾਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ।

ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ  

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਵਾਦਤ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 1971 ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ 30 ਫੀਸਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 

• ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 30% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
• ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।
• ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਤੈਅ ਹੈ।
• ਨਸਲੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸੰਥਾਲ, ਪੰਖੋ, ਤ੍ਰਿਪੁਰੀ, ਚਕਮਾ, ਖਾਸੀ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜਾਂ ਲਈ 6% ਕੋਟਾ ਹੈ।
• ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਜੋੜਨਾ 56% ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ 44 ਫੀਸਦੀ ਮੈਰਿਟ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਸੀਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟਿਆ 

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 56% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਢਾਕਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ 56% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 7% ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 5% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 30% ਸੀ। ਬਾਕੀ 2% ਵਿੱਚ ਨਸਲੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ, ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 93 ਫੀਸਦੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ 56% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟਦਿਆਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Bangladesh Violence : ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਹਿੰਸਾ 'ਚ 97 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਡਵਾਈਜ਼ਰੀ