SGPC ਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ’ਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੱਜ ਹੋਈ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਥੇ ਹੀ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਮਗਰੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਧੱਕਾ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕੌਮੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੁਖਦਾਈ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹਾਂਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲਿਖਾਪੜ੍ਹੀ ਉਪਰੰਤ ਇਸੇ ਸਾਲ ਫ਼ਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਅਜੇ ਤੀਕ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰਵੱਈਆ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਦੀ ਕਰੜੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੰਨ 2012 ਵਿਚ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਸਿਕ ਸਨਮਾਨ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁੜ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕਰੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗੀ, ਉਹ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਖੰਡਤ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਪੰਥ ਦੀ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕਰੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੰਥਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਸਕੇ।