ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਕੇਸ : ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ HC ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ
Balwant Singh Multani case : ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਮਟੌਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਮਈ 2020 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Sumedh Singh Saini Case : ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਸੈਣੀ ਨੇ 1991 ਦੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਮਟੌਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਮਈ 2020 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 1991 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 2020 ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਵਾ ਦਾ ਕੇਸ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਦੀ ਧਾਰਾ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਮਾਮਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸੀ ਪਰ ਐਫਆਈਆਰ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਈਜੀ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਲੱਭਦਿਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕੇਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹ 1991 ਵਿੱਚ ਐਸਐਸਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਸੈਣੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਸ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 25 ਨਵੰਬਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਸੈਣੀ ਦੀ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।