ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਵਾਗਤ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। 'ਆਪ' ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਤੱਥ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 13,000 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 3,000 ਬਿਨਾਂ ਵਿਰੋਧ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ, ਮਾਨਯੋਗ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ "ਕਾਫ਼ੀ" ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ 800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬੈਚ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ "ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ" ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, “ਇਹ ਅਕਲਪਿਤ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਜਿਹੇ ਅੰਕੜੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ!” ਇਹ ਨਿਰੀਖਣ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ “ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਖਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਗੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮੀਰ ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਲਚਕੀਲੇਪਣ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਚਾਲਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਣਗੇ।
ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਨਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਹਰ ਪੀੜਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵੀ ਡਟ ਕੇ ਕਰੇਗੀ।
“ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਲਈ ਲੜਦੀ ਰਹੇਗੀ।