ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ED ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਿੱਪਣੀ ਮਗਰੋਂ ਵਧੀਆਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ
Supreme Court on ED: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (PMLA) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਸੰਮਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ PMLA ਦੀ ਧਾਰਾ 50 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਮਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਸੰਮਨ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਐਮ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੰਕਜ ਮਿਥਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਈ.ਡੀ. ਦੁਆਰਾ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੀ.ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਪੀ.ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਦੀ ਧਾਰਾ 50 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਈ.ਡੀ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਉਹ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
- ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਾਪਰਿਆ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ'; ਪਿਕਅੱਪ ਗੱਡੀ ਪਲਟਣ ਕਾਰਨ 14 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
- ਦੀਪਿਕਾ ਤੇ ਰਣਵੀਰ ਦੇ ਘਰ ਜਲਦ ਗੂੰਜਣਗੀਆਂ ਕਿਲਕਾਰੀਆਂ, ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਦੱਸੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਤਰੀਖ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਖਾਰਜ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਨੇ ਈ.ਡੀ. ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸੰਮਨ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਲੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ 'ਤੇ ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਅਤੇ ਈ.ਡੀ. ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਵਧੀਆਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 2021-22 ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਈ.ਡੀ. ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਸੰਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਈ.ਡੀ. ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਸੰਮਨ ਨਾ ਮੰਨਣ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: