Arvind Kejriwal: ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਰੱਦ; ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ
Arvind Kejriwal: ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ LG ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ, ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਖਿਲਾਫ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸਵੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਈਡੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਪਹਿਲਾ ਸੰਮਨ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਈਡੀ ਕੋਲ ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।" ਈਡੀ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ।
ਤਿਹਾੜ 'ਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਖਿਲਾਫ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਊਸ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ, ਰਾਊਸ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 28 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਈਡੀ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਤਿਹਾੜ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।