'ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ', ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ UAPA ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਿਊਜ਼ ਕਲਿੱਕ ਐਡੀਟਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁਕਮ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ (15 ਮਈ) ਨੂੰ ਯੂਏਪੀਏ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਨਿਊਜ਼ ਕਲਿੱਕ ਸੰਪਾਦਕ ਪ੍ਰਬੀਰ ਪੁਰਕਾਯਸਥ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ (15 ਮਈ) ਨੂੰ ਯੂਏਪੀਏ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਨਿਊਜ਼ ਕਲਿੱਕ ਸੰਪਾਦਕ ਪ੍ਰਬੀਰ ਪੁਰਕਾਯਸਥ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਬੀਰ ਪੁਰਕਾਇਸਥ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੀਨੀ ਫੰਡਿੰਗ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਪੁਰਕਾਯਥ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ ਕਲਿੱਕ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪੁਰਕਾਯਸਥ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ 4 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਕਾਯਸਥਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਰਕਾਯਸਥ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਤੇ ਬਾਂਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਪੁਰਕਾਯਸਥ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਯੂਏਪੀਏ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੁਰਕਾਯਸਥ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ।
ਨਿਊਜ਼ ਕਲਿੱਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੀ ਹਨ ਦੋਸ਼?
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਮਿਲੀ ਸੀ ਇੱਕ ਸਮੂਹ-ਪੀਪਲਜ਼ ਅਲਾਇੰਸ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਐਂਡ ਸੈਕੂਲਰਵਾਦ (PADS) ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਸੀ।